भारत सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए साल 2026 में 8 नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। बदलती सामाजिक व्यवस्था और एकल परिवारों के बढ़ते चलन के कारण बुजुर्गों को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इन नई पहलों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय स्वतंत्रता, बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं और एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना है।
1. सुदृढ़ पेंशन व्यवस्था: आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर कदम
असंगठित क्षेत्र, कृषि और घरेलू कार्यों में जीवन खपाने वाले करोड़ों बुजुर्गों के पास नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। सरकार ने न्यूनतम पेंशन योजना (Minimum Pension Scheme) को और अधिक व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। अब मासिक सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे उन्हें दवा और राशन जैसे व्यक्तिगत खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
2. ‘हेल्थ फर्स्ट’ पॉलिसी: मुफ्त और सुलभ इलाज
बढ़ती उम्र में मधुमेह, हृदय रोग और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं आम हैं। सरकार ने आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) के दायरे को बढ़ाते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं।
- विशेष ओपीडी: सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग ओपीडी और वार्ड की व्यवस्था।
- मुफ्त दवा केंद्र: प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती और जीवनरक्षक दवाइयों की उपलब्धता।
3. रेल और बस किराए में रियायत की वापसी
कोरोना काल के बाद बंद हुई रेलवे किराए में छूट (Rail Fare Concession) को वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिर से प्रभावी बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में राज्य परिवहन की बसों में बुजुर्गों के लिए 50% से लेकर 100% तक मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की जा रही है, ताकि वे तीर्थ यात्रा और पारिवारिक आयोजनों में आसानी से शामिल हो सकें।
4. टैक्स बेनिफिट्स और निवेश पर उच्च ब्याज दर
सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत मिलने वाली ब्याज दरों में वृद्धि की है।
- Income Tax Relief: आयकर की सीमा में छूट का दायरा बढ़ाया गया है ताकि पेंशनभोगी अपनी जमा पूंजी का पूरा लाभ उठा सकें।
- सुरक्षित निवेश: बैंकों और डाकघरों में वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि पर अतिरिक्त 0.50% ब्याज देने के निर्देश दिए गए हैं।
5. डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा
आज के ऑनलाइन युग में बुजुर्गों को बैंकिंग और स्मार्टफोन चलाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए ‘डिजिटल साक्षरता’ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उन्हें सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग और सायबर ठगी (Cyber Fraud) से बचने के गुर सिखाए जा रहे हैं।
6. सामाजिक सक्रियता और रिक्रिएशन सेंटर
अकेलेपन से निपटने के लिए सरकार सामुदायिक केंद्रों और ‘सीनियर सिटीजन क्लबों’ को फंड मुहैया करा रही है। इन केंद्रों पर बुजुर्गों के लिए योग, ध्यान और सामाजिक मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे वे मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करें।
निष्कर्ष
सरकार की इन 8 नई नीतियों का मूल आधार बुजुर्गों को एक सुरक्षित और गरिमामय वातावरण देना है। यदि इन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सही ढंग से होता है, तो भारत के वरिष्ठ नागरिकों को न केवल आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि समाज में उनकी भूमिका भी और अधिक सम्मानजनक होगी।